27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ‘ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਪੀæਆਰæ ਕਾਰਡ (ਇਸ਼ਕ ਰੀਮਿਕਸ) 


ਬਰੈਂਪਟਨ:- ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ ਨਾਟਕ ‘ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਪੀæਆਰæ ਕਾਰਡ ਉਰਫ਼ ‘ਇਸ਼ਕ ਰੀਮਿਕਸ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜਿੱੱਥੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ਼ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਥੇ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦ੍ਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜ਼ਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੀਰ-ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਟੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਢੀਂਡਸਾ, ਲਵਲੀਨ, ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੋਗੀ ਸੰਘੇੜਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਿਉਲ, ਤਰੁਨ ਵਾਲੀਆ, ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਕਮਲ ਨਿੱਝਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਵਲੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਤੂਤਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਖੂਹ’, ‘ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ’, ‘ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ’, ‘ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ’, ਆਦਿ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੁਪਹਿਰ 3æ00 ਵਜੇ ਲੈਸਟਰ ਬੀæ ਪੀਅਰਸਨ ਥੀਏਟਰ (150 ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵ,ਬਰੈਂਪਟਨ) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ (905) 799-8088 ਜਾਂ ਰਾਜ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ (647) 457-1320 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਬੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕਬੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ….ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ

ਟਰਾਂਟੋ (ਪੀ ਡੀ ਬਿਊਰੋ- ਅਗਸਤ 13-2017) ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅਤੀਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤੰਗ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਡਿਕਸੀ ਟਰਾਂਟੋ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੂਨਲਾਈਟ ਕੰਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਕਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27ਵਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੇਨੇਡਾ ਕੱਪ 20 ਅਗਸਤ 2017 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਾਵਰੇਡ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 99% ਇਹ ਟੀਮ ਕਬੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ।


ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਦੁਆਲ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਇਥੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1991 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਭਾਵ ਕੈਨੇਡਾ ਈਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ।

ਫ਼ਾਦਰ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨ ‘ਗਾਂਧੀ’ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ? : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 7 ਅਗਸਤ (ਪੀ ਡੀ ਬਿਊਰੋ) “ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਐਮæਕੇæ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਦਰ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀਆ ਹਨ । ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਸ੍ਰੀ ਵੈਕਈਆਨਾਇਡੂ, ਬੀਬੀ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਭ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕਬਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਇਥੋ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਉਤੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ, ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਰਾਹੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ । ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਤੀਆ ਦਿੱਤੀਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਯੂਨਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆ ਸਨ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆ ਅਹੁਤੀਆ ਦਿੰਦੇ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਲੇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਵਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਅਤੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਵੱਡੀਆ ਜਮੀਨਾਂ, ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡਕੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤੱਸਵੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਭਰੀ ਲਹਿਰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਵੰਡ ਹੋਈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਹਾਦ ਛੇੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਜੀਰਾ, ਮੱਖੂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਹਾਂਪਾੜੀ ਵਿਖੇ ਅਫ਼ਸਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਅਸਹਿ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 7 ਅਗਸਤ (ਪੀ ਡੀ ਬਿਊਰੋ) “ਮਿਤੀ 29/07/2017 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਹਾਂਪਾੜੀ, ਥਾਣਾ ਮੱਖੂ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀਰਾ ਸ਼ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੱਖੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੱਖੂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਕਾਗਜ ਜ਼ਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀਰਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪਰਜੇ ਦਰਜਾ ਕਰਵਾਕੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਤੇ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸੱਦਦ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜੋਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾਹੇਗਾ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੋਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ਼ਐਚæਓæ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ । ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਟਾਇਮ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਸ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀਰਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਅਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ, ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੀਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ।

Filmmaker Terrorized for Exposing Caste Slavery in Tamil Nadu

Divya Bharathi faces death threats, criminal charges for documentary

Divya Bharathi faces death threats, criminal charges for documentary

Madurai, Tamil Nadu: August 7, 2017 — After releasing a documentary exposing in vivid detail the daily lives of manual scavengers in Tamil Nadu, 26-year-old filmmaker Divya Bharathi has been slapped with criminal charges, including cyber terrorism.

Kakkoos,” a nearly two-hour documentary, shows how countless sanitation workers remain engaged in the ancient, caste-based practice of removal and disposal of human excrement using bare hands and feet. The Hindu caste system traditionally relegated the work to those considered “outcasts” and consequently treated them as Untouchables. Bharathi believes more than 200,000 people are currently engaged in manual scavenging in Tamil Nadu alone.
On August 3, Divya Bharathi was charged by Madurai police with violating Indian Penal Codes Section 153A and Section 505 (1)(b) as well as the Information Technology Act (2006) Section 66F. The first two laws prohibit “promoting enmity between different groups… on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever” and publishing statements “with intent to cause, or which is likely to cause, fear or alarm to the public, or to any section of the public whereby any person may be induced to commit an offence against the State or against the public tranquility.” The third law prohibits cyber terrorism.

Charges were filed after complaints by Dr. Krishnasamy, a wealthy political leader and former member of Tamil Nadu’s Legislative Assembly. “In my documentary, I had listed 10 castes, including Pallar, whose members are involved in manual scavenging,” explained Bharathi. “It upset K. Krishnasamy of Puthiya Tamilagam, mainly representing the Scheduled Caste (SC) Dalit subgroup Pallar. He was upset that his caste was named. Krishnasamy has moved ahead economically and socially and he thinks it is damaging for this reputation.”

“‘Kakkoos’ reveals the miserable condition of these poor souls who are forced into this life of slavery,” said Bhajan Singh, Founding Director of Organization for Minorities of India. “Yet instead of being offended by the reality of the suffering of the oppressed, powerful people have taken offence at the documentation of the truth of the ground realities. Divya is a courageous young woman who deserves our praise and our support.”

Bharathi has also endured a wave of abuse. “My phone number was made public on Facebook and other social media,” she said on August 7. “After this public threat, I received around 2000 calls abusing and threatening to rape and kill me.” She blames the Hindu nationalist Bharatiya Janata Party (BJP) for instigating both the abuse and the criminal charges, linking Krishnasamy to BJP president Amit Shah. “[Krishnasamy] emerged as a Dalit leader but now is an ally of BJP,” said Bharathi. “He welcomed the beef ban… and held a meeting welcoming Amit Shah in Madurai. It is a well-organised political attack by the BJP by using Krishnasamy.”

In a video posted to Facebook on August 3, the young filmmaker stated: “Caste system should be annihilated as Ambedkar told…. The BJP, which support caste, is bringing the fake cases against me…. I request all to raise your voice against these regressive forces.”

“Kakkoos” has faced strong opposition since its release in February 2017. Film screenings in Tamil Nadu have been repeatedly blocked by the state government; according to Bharathi, the government of neighbouring Kerala has even acted to prevent screenings as far away as Delhi. Screenings were cancelled, reported Bharathi, “on grounds that it would become a law and order issue.”

“Rather than acknowledging the problem of manual scavenging and working to correct it, the Indian State is focused on concealing it by brushing it under the rug and gagging anyone who talks about it,” said Pieter Friedrich, an analyst of South Asian Affairs. “Divya Bharathi’s experience is a horrifying reminder that not only is caste a very current issue, but that Indian citizens lack the protection of other very basic human rights such as freedom of speech. The State should never possess the power to censor a film — especially an offensive film. Of course, in this case, the only reason the film is offensive is because it shows the truth about how people are being oppressed by the government with total impunity.”

India’s 2011 census documented 794,000 cases of manual scavenging across the country. According to government figures, the practice was most common in Maharashtra, followed by Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Tripura and Karnataka. Various laws at state and national levels have addressed the ongoing practice of manual scavenging. Most notably, the Indian Parliament passed “The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013.” However, implementation of the laws is severely lacking. According to Bharathi: “Neither the central government nor the state government is interested in rehabilitating manual scavengers…. In my film, I have proved that all sanitary workers are manual scavengers.”

In “Kakkoos,” Advocate Saravanan stated: “The 2013 act that bans humans cleaning human shit says that 44 safety tools are to be provided to the workers. Of these 44, do you know what our workers have?” The film then cuts to a montage of over a dozen workers explaining: “They have given us nothing. Not even gloves.” Earlier in the film, describing his job duties, a worker said: “Last week, we went into the sewage canal, with slime till our neck. We cleaned with our hands only.” Another worker stated: “Gloves, boots are all there safely in the office. They are not given to us. If we ask, they will dismiss us.”

Interviewed by Bharathi, social activist Padam Narayanan explained the municipal selection process for sanitation workers: “When the Chennai Metro water hires people through contractors… When they come for job selection, first they have to remove all their clothes, with just a loin around the waste. Then they have to drink alcohol. Then they will be sent inside the sewage ditches by hanging on a rope. When that person is inside, the others outside will count…. Those people who can hold their breath for 3 to 4 minutes will be selected. Others are not qualified…. In no other part of the world, you would have ever seen such recruitment method.”

“Manual scavenging is a scourge on Indian society,” remarked Friedrich as he emphasized the widespread extent of the practice. “This is not an issue of a few people being caught up in an obsolete method of sanitation. As ‘Kakkoos’ shows, employment of people as manual scavengers is common practice by the sanitation departments of some of the largest cities in Tamil Nadu. The sanitation methodology is inseparably connected to the belief in the caste system — as workers in the film testify, safety equipment is available and yet denied to them. These oppressed people are intentionally, deliberately kept as so-called ‘Untouchables’ by compelling them to work in dangerous, filthy conditions.”

In a 2014 report, Human Rights Watch (HRW) explained that many people are forced to perform manual scavenging. “Manual scavenging can constitute forced labour because entry into this practice is entirely caste-designated…. Consequences for leaving manual scavenging include community threats of physical violence and displacement — and even threats and harassment by local officials mandated by law to end the practice, who instead withhold wages and threaten eviction from homes,” stated the report.

Furthermore, reported HRW, “Government village councils and municipalities have engaged in caste-based recruitment to clean open defecation areas.” According to HRW’s South Asia Director, Meenakshi Ganguly: “People work as manual scavengers because their caste is expected to fulfil this role, and are typically unable to get any other work.”

“Only if we get rid of the caste from our minds can we think of providing other jobs to these people,” stated Bezwada Wilson in “Kakkoos.” Wilson is a co-founder of Safai Karmachari Andolan (SKA), which describes itself as a movement to eradicate manual scavenging in India. As reported on SKA’s website: “The caste system dictates that those born into a particular Dalit sub-caste should engage in manual scavenging and should remain to do so throughout their lives, prohibiting them to lead a dignified life in the community…. Apart from being employed by individual households, there are many manual scavengers employed by the government for cleaning at the community dry latrines, Railway stations, government hospitals, etc.”

“The caste system retards all progress,” explained Arvin Valmuci, a communications coordinator for OFMI. “Caste retards economic progress, technological progress, social progress. It stifles innovation. The Hindu scriptures require the downtrodden to perform the filthiest work of society in the most degrading manner for the benefit of the upper castes. Believers in this system have no incentive to improve conditions. The only way to fully eradicate manual scavenging is to utterly reject caste.”

Bhajan Singh demanded all charges against Bharathi be dropped immediately. “The duty of the government of Tamil Nadu is to protect Divya, not charge her,” said Singh. “Instead of persecuting her to try and silence her, the government should be acting to completely remedy its atrocious caste-based practices. Instead of harassing her, the government should be hailing her as a hero for standing up against oppression.”

The Killers of M.K Gandhi seize power by being in command of all four constitutional posts in THIS (Theocratic Hindu Indian State)

Simranjit Singh Mann

The history of THIS (Theocratic Hindu Indian State) has taken a nose dive into obscurity. Late M.K Gandhi is considered as the father of the Hindu Indian state. With the election of Mr Venkalah Naidu as  the BJP-RSS Vice President, Mr. Ramnath Kovind as the President of the Hindu Rashtar, Ms. Sumitra Mahajan as the Speaker of the Lok Sabha and Mr. Narinder Modi the Prime Minister of THIS all constitution posts have now been seized by the RSS-BJP Hindu nationalist party and organisation.
This party and organisation is considered to be behind the killing of the Hindu states stated father of the nation late M.K Gandhi. Godse who killed Gandhi was closely associated with this ultra nationalist communal party and organisation.
To offer a contest to the BJP-RSS candidate Mr. Naidu, the Congress Party and other Opposition Parties offered  Mr. Gopalkrishna Gandhi, the grandson of the Hindu states father of the nation-Gandhi, to oppose the party and organisation that was behind M.K Gandhi’s murder.
Along with M.K Gandhi Jawaharlal Nehru is also considered to be one of the founders of the Hindu state that came into being in 1947.
The present elected regime of the Hindu state has also dumped Nehru into the dustbin of history.
Therefore, we Sikh’s are proved right in stating that the Sikh’s who were matyred in the freedom struggle for the whole of India were cheated by Gandhi, Nehru and Jinnah the Muslim leader, who all betrayed the  sacrifices of the Sikh freedom fighters and matyres and spilt their (Sikh’s) dream of a United India by Gandhi and Nehru who created a Hindu India and Muslim leader Jinnah creating the Islamic state of Pakistan which led to the brutal ethnic cleansing of the Sikh’s which formed the new Islamic state of Pakistan.
Now the question is that it should be debated after the seizure of power by the BJP-RSS, alleged to be the killers of the stated father of the nation Gandhi and the defeat of his grandson in the recent Vice Presidential election whether Gandhi and Nehru’s claim to be the founders of Hindu state is correct or not?
The Sikh’s have always said that Gandhi, Nehru and Jinnah did not fulfill the mandate of the Sikh martyrs sacrifices for an United India but split the mandate of their sacrifices for their own selfish religious and communal desires.
Therefore the Sikh’s believe that had the Sikh martyrs and strugglers not made the supreme sacrifices and freed the sub-continental populace from the British yoke, today the  Hindu’s, Muslim’s and Sikh’s would have been the slaves of the British. In this we all would have been slaves and thus equal in status and have our respective equality.
But after the deceit of Gandhi, Nehru and Jinnah, the Sikh’s are today slaves in the Hindu India and Islamic Pakistan.
That is why our party Shiromani Akali Dal Amritsar wants a separate independent and sovereign Sikh state that will become a buffer between three inimical nuclear armed states- THIS, Islamic Pakistan and Communist China.
In the creation of a Sikh buffer state there will be peranial and ever lasting peace in South Asia. China and Pakistan would not be knocking at the Hindu states doors as at present.

ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੱਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਚੇ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ

” ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਚਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਧਾਰੀ -ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂ,ਕੇ”
ਲੰਡਨ 5 ਅਗਸਤ (ਪੀ ਡੀ ਬਿਊਰੋ) ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 1981 ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ । ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ੁਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤਿ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਠਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂ,ਕੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਭਾਈ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਧਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ,ਕਾਨਪੁਰ ,ਬੇਕਾਰੋ ,ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਲਾਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸਦਾ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ,ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾੜੀ ਗਈ , ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ , ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਤੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ।

ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਅ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਮਸ ਖਾਣੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਕ ਕਾਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੰਮਜੋਰ ਹੋਈ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਮਾਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 5 ਅਗਸਤ (ਪੀ ਡੀ ਬਿਊਰੋ) “ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 1947 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ । ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੇਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੋਵੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ । ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆ ਵੱਡੀਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇ ਫ਼ਾਂਸੀਆਂ, ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90% ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ । ਜੋ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਖਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇ ਬਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1982 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਏਸੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਬਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਜੀæਟੀæ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਇਥੋ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿੰਮੀਦਾਰ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਇਥੋ ਤੱਕ ਇਥੋ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆ ਉਤਪਾਦ ਵਸਤਾਂ ਕਿਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋ ਨੇੜੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਾਹਗਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆ ਵਸਤਾ ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਸਿੰਦਿਆ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ । ਸ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਿਥੇ ਵਾਹਗਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ, ਉਥੇ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਗੇ ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ,ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ…ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂ.ਕੇ.

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂ,ਕੇ ਵਲੋਂ  ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਲੰਡਨ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹੈ । ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਾਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੂਲਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੀ  ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਰਦੋਸਖ  ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤਿ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਠਨ  ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂ,ਕੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਝੈ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂ,ਕੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਜ਼ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ,ਭਾਈ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਹਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ । ਸਰਕਾਰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਿਹਾੜ ਜੇਹਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਵਾਰਾ ,ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ । ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌੰਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਨਾਂ ਚਿਰ ਧਾਰਮਿਕ,ਆਰਥਿਕ ,ਸੱਭਿਆਚਰ ਪੱਖ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ ।।  ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ  ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਝੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ,ਸਿੱਖ ਕੌਮ  ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ  ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦਿਵਸ  ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਔਟਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ….ਹੰਸਰਾ

ਟਰਾਂਟੋ (ਜੁਲਾਈ 31 2017) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਔਟਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਟਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਟਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਸਲੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ।
ਹੰਸਰਾ ਨੇ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰæ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਂਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾ “ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਸੋਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ “ਇੰਡੀਆ” ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਰਾਇਲ ਮਾਂਉਂਟਡ ਪੁਲੀਸ (RCMP) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੈਰਾਬਰੈਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਸਲੇਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਏਜੰਸੀ “ਸੀਸਸ” ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਨੇ “ਵਿਆਨਾ ਕੰਨਵੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੀਲੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਕਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ” ਵਲੋਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਵਿਆਨਾ ਕੰਨਵੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੀਲੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ Privileges and Immunities ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।