9 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ”ਆਬ” ਦਾ ਫੈਸਲਾ

2ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,3 ਮਈ ( ਪੀਡੀ ਬਿਊਰੋ ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004 ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ,ਹਰਿਆਣਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ੯ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ 9 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨੌਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

468 ad

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *