1984 ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲਾ : ਜੀ.ਕੇ.

photo memorielਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (30 ਦਸੰਬਰ 2015): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ ਜਤਾਈ। ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪੱਧਰੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ।

ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਜਰੂਰੀ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ’ਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਦਕਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਤਿਲਾਂ ਵੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵੀ ਖਦਸੇ ਜਤਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਉਸ ਦਾਅ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਤਿਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਸੁਝਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

468 ad

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *