ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ, 45 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ Jakharਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਤ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਵਿਚ 91.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ 45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੌਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਾਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

468 ad