ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਪਰਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੱਦ ਹਟਾਈ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ !

2014_1image_08_35_030960000supreme_court-ll

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਧਿਕਾਰੀ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਐਸਟਾਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਡੀਐਸਪੀਈਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ”ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਪਟਨਾਇਕ, ਐਸ.ਜੇ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ, ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐਫ.ਐਮ.ਆਈ. ਕਲਿਫੁੱਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ”ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਹੇਠਲੇ ਜਾਂ ਉਪਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ”ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਸੀਏ) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤਫ਼ਰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪੀਸੀਏ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀਈਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਫ਼ਰਕਾ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੱਦ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਗੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਛੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 1997 ਵਿੱਚ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2004 ਵਿੱਚ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਆਈਐਲ) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 6ਏ ਕਰਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਕਈ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

468 ad