ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

download (4)

ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਥਿਤ  ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਗੁਜਰਾਤ) ਦੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 85 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਹਮਲਾ 24 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਵੀ. ਗੋਪਾਲਾ ਗੌੜਾ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 281 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਪੋਟਾ 2002 ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੱਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਟਾ ਅਧੀਨ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ”ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ” ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਬਚਾਓ ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸਬੂਤਾਂ (ਦੋਵਾਂ) ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਦਮਭਾਈ ਅਜਮੇਰੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਕਿਊਮ ਮੁਫਤੀ ਸਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ ਤੇ ਚੰਦ ਖ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਦਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਚੰਦ ਖ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਇ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਇ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁਖ ਜਤਾਇਆ ਕਿ “ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।

468 ad