ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 28 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਡੀ. ਐਚ. ਏ.) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਆਇਸ਼ਾ ਏ. ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦ ਬੋਰਡ (ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ. ਐਚ. ਏ. ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ. ਐਚ. ਏ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸਿੱਖ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ 28 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਟਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਬੀ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ. ਐਚ. ਏ. ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਈ. ਟੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਈ. ਟੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈ. ਟੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐਚ. ਏ. ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਈ. ਟੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਆਸਿਫ ਹਾਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਰੈਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

468 ad