‘ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ’ – ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ

Dal Khalsa

ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਰਜ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੰਡ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

468 ad