ਮੁਤੱਸਵੀ ਆਗੂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 24 ਮਈ ( ਡੇਲੀ ਬਿਉਰੋ ) “ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਉਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਸੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਜੋਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਣਪ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਕੋ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨਿਜਾਮ, ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ? ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 25 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੌਲਾ, ਗੂੰਗਾ ਅਤੇ ਬਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ? ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆ ਹਨ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਠਾਕੁਰ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ, ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਲੂਮ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 25 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਮੁਤੱਸਵੀ ਆਗੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੋਸੀ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਓਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਸੁਸਮਾ ਸਿਵਰਾਜ ਅਤੇ ਜੇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਭੇਦ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ, ਫੌæਜ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਫਿਰਕੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਐਨੀ ਘੱਟ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । ਇਕੋ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਲਈ ਇਕੋ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨਿਵਾਸੀਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ।
ਸ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ., ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਏਸੀਆ ਵਾਂਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਦਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਰੂ ਹੋਏ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

468 ad

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *