ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਾਬਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍,14 ਮਈ ( ਪੀਡੀ ਬੇਉਰੋ ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਾਣਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਾਬਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।