ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੈਰ-ਦਲੀਲ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 10 ਜੂਨ ( PD Bureau ) “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਗਲਤ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜਿਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਦਿਸਾ ਵੱਲ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਸਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਖੋਹਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਈ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਤਾਕਤੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਿਸਟ । ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੈਟਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੀਸਰੀ ਸੂਚੀ ਸੈਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਉਤੇ ਸੈਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਜਿਸਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਥੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਪੀæਏæਸੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੰਘਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ । ਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਨਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਟਾਡਾ, ਨਾਸਾ, ਪੋਟਾ ਵਰਗਾਂ ਜਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪਕੋਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਲ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ‘ਗੱਤਕਾ ਦਿਹਾੜਾ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸਟ-ਪੁਸਟ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਹਰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸ਼.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਜੋ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਏਗਾ । ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀ ਲੜੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ-ਨਿਗਮਾ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਰੀਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗੀ । ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਰੰਘਰੇਟਿਆਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਭਾਵੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ । ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੁਸਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਰੀਕੇ, ਪ੍ਰੋæ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ ਪੰਜੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਨੈਬੀ ਜਥੇਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੌੜ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਾੜੋ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁੱਸਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਵਾਲੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਡਸਕਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਡਲਾ, ਰਣਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ, ਸ਼ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਬਰ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਆਦਿ ਸਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।

468 ad

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *