ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ

Dr. Amarjit Singh

Dr. Amarjit Singh

2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜੱਫਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਗਮਾ’ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਚੈਲਿੰਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹਾੜ•ੇ ਕਢਵਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਭੂ’ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਵਰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੂਲੋਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਕਤ ਹੈ! ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਫ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨŒ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ) ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਿੱਲ (ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ)’ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 3,928 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਵਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫੌਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਹਫੂਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਬੇਲਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪੂਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਈਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ – ਇਸ ਲਈ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।’ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਇਦ! ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ!
ਛੇਕੜਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ‘ਸਟੇਅ’ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਸੰਘੀ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਰਿਸੀਵਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ – ‘ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਪਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ) ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ……’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਲਾਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਹੀਰੋ’ ਬਣ ਕੇ ਸੀਮਤ ਰਾਜਸੀ ਫਾਇਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ (ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਪਾੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਬਾਦਲ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ -2004 ਦੀ ਧਾਰਾ -5 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਧਾਰਾ -5 ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ 2004 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਉਹ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ) ਪਰ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੜਕੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਧਾਰਾ -5 ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਰਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਅਵਾਰਡ’ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਵਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। 1977ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਏ। ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰੈਡਿਟ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਮ. ਐਲ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਏ. ਐਸ. ਔਲਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਗੇ ਕਿ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਕਿਸ ਨੇ ਰੁਕਵਾਈ?
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਡੀਬੇਟ (ਵਿਚਾਰ) ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾਨ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

468 ad

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *