ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀsgpc-logo ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ 154 ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ-ਨਹਿਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਵੱਲੋਂ 1982 ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਤਾ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਤੇ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਰਨਣ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਮੁਖਬੈਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’

sgpc-logo

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ 154 ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ-ਨਹਿਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਵੱਲੋਂ 1982 ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਤਾ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਤੇ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਰਨਣ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਮੁਖਬੈਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’

468 ad