ਚੋਣਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਡਿਆਂ ਨਵਾ ਪੈਂਤੜਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ”ਚ ਕੀਤੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ

5

ਚੰਡੀਗੜ੍,1 ਮਈ  ( ਜਗਦੀਸ਼ ਬਾਮਬਾ  )  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ— ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 12000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14000 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ 8 ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ 133, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਮੇਲ ਦੇ 1263, ਬਲਾਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਟਰ 51, ਰੇਡਿਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ 109, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥਿਏਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ 123 ਪਦ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ 248 ਅਹੁਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ— ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ 248 ਅਹੁਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ 210 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ— ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਕ੍ਰੀਡੇਟਿਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ 10 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ— ਭੋਗਪੁਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ  ਸੋਧ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਰੋਪੜ ਦੀ 6.18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਕੰਟੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਵੀਡੀਓ ਵੈਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

468 ad

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *