ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਪੈਨਲ

ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਪੈਨਲ

**ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ**

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਿਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਥੇ ਰਿਜ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸਿਰਜੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਨ ਕਰੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾਰਾਮ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ ਵਿਚ ਕਰੋਲ ਬਾਗ  ਵਿਖੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਈ 1994 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ ਵਿਚ ਇਕ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ ਨੂੰ ‘ਰਾਖਵਾਂ ਜੰਗਲ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ 864 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।

468 ad